छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने आम जनता, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों के माध्यम से बिजली बिल में छूट और धान खरीदी से जुड़े अहम कदम उठाए गए हैं।

  • बिजली बिल में 200 यूनिट तक की छूट अब 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
  • कृषि क्षेत्र में, 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी शुरू होगी।
  • फसल की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी और राज्य में 360 नए केंद्र खोले जाएंगे।
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगी।
  • कुल 19 फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।

महत्वपूर्ण निर्देश: सभी फैसले छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियमों के तहत लागू किए जाएंगे। किसानों और कर्मचारियों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए संबंधित केंद्रों से संपर्क करना होगा।

इसके पहले 11 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए थे। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई, जिसमें 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

सरकार के इन फैसलों से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी तथा किसानों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक साबित होंगे।